महोत्तरी – मिथिलामा बडादसैँको आगमनसँगै गाउँबस्तीमा गुञ्जिने ‘दसैँ के ढोल’ (नगारा) को आवाज हराउँदै गएको छ। पुस्तौँदेखि दसैँको आगमनको सङ्केत दिने यो परम्परालाई नयाँ पुस्ताले निरन्तरता नदिँदा मिथिलाको मौलिक लोकसंस्कृति सङ्कटमा परेको छ।

विगतमा घटस्थापनादेखि चमार समुदायका अगुवाले नगारा बजाउँदै ‘दसैँ के ढोल’ भन्दै गाउँबस्ती परिक्रमा गर्ने चलन थियो। नगारा बज्न थालेपछि दसैँ आएको अनुभूति हुने र बालबालिका त्यसको पछि लाग्ने गरेको स्थानीयवासी सम्झन्छन्। अहिले गाउँबस्तीमा यो दृश्य देखिन छाडेको छ।

महोत्तरीको औरही नगरपालिका–२ की ७६ वर्षीया नवीन मिश्रलाई नगारा बज्न छाडेपछि दसैँको रौनक हराएजस्तो लागेको छ। “गाम घरमे आब न ढोल बजैय” (गाउँघरमा अब ढोल बज्न छाड्यो), उहाँले भन्नुभयो, “दशहरा पावैन आयल बुझाइए न रहल अई” (दसैँ आएको अनुभूति नै हुन छाड्यो)।

औरही नगरपालिकाका ७२ वर्षीय पूर्वशिक्षक सीताशरण यादव पनि पुराना परम्परा हराउँदै जाँदा सांस्कृतिक पहिचान कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। “पुराना परम्परा सबै हराउँदै गए, अब हाम्रो पहिचान के रहला भन्ने चिन्ता लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

स्थानीयका अनुसार नगारा बजाउने परम्परा हराउनुमा पुराना अगुवाको उमेर बढ्नु र नयाँ पुस्ताले यसलाई निरन्तरता दिन चासो नदेखाउनु प्रमुख कारण हुन्। रोजगारीका लागि युवा भारत तथा खाडी मुलुक जाने क्रम बढेसँगै पुर्ख्यौली पेसा र परम्परा हस्तान्तरणमा पनि समस्या देखिएको छ।

औरही नगरपालिका–२ स्थित चमारटोलका ७५ वर्षीय भरोसी महरा चमारले शरीरले साथ दिएसम्म नगारा बजाउने गरेको बताउनुभयो। “जबसम्म शरीरले साथ दियो, तबसम्म ढोल बजाएँ। अहिले छोरा–नाति ढोल बजाउन चाहँदैनन्, के गरौँ ?” उहाँले भन्नुभयो।

औरही नगरपालिका–७ स्थित सोनामाई मन्दिरमा भने दसैँका अवसरमा लाग्ने भूत मेलामा बिहान र बेलुका नगारा बजाउने परम्परा कायम छ। मन्दिरका पुजारी केदार झाका अनुसार गाउँबस्तीमा बज्ने नगारा अहिले मन्दिर परिसरमा सीमित हुँदै गएको छ।

मैथिली साहित्यकार तथा वरिष्ठ पत्रकार रामभरोस कापडीले नगारा बजाउने परम्परा मिथिलाको लोकसंस्कृतिको अभिन्न अङ्ग भएको बताउनुभयो। उहाँले समयअनुसार परम्परालाई परिष्कृत गर्दै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारले संरक्षण तथा संवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मिथिलाको दसैँसँग जोडिएको नगारा बजाउने परम्परा जोगाउन समुदायको सक्रियता, नयाँ पुस्ताको सहभागिता र स्थानीय सरकारको संरक्षण आवश्यक देखिएको छ।